ਹੁਣ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ-ਆਪ

ਚੰਡੀਗੜ, 1 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕਿਰਕਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਯੂ-ਟਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਉਪਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

‘ਆਪ’ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰੰਤੂ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਲਾ-ਮਿਆਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲਾ ਲਉ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਉਹ 2009 ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦਰੁਸਤ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਫ਼ੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ‘ਬਦਲਾ ਲਊ’ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿੳੂਨਲ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਥੱਲੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਜਾ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਿਕਾਸੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਲ 2014 ਐਨਜੀਟੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ 4 ਸਾਲ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 44 ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੈਤੇਵਾਲੀ (ਜਲੰਧਰ) ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਗਾਜ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।